राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

अमरावती जिल्ह्यातील राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र जिल्ह्यात ई-गव्हर्नन्स अंमलबजावणीसाठी आयसीटी आधारित सेवा प्रदान करतात. जिल्हा प्रशासन, वेब सेवा, प्रशिक्षण यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर सरकारी विभागांना आयसीटी सहाय्य देणारी केंद्रे आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी कौशल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

प्रशासकीय व्यवस्था

• श्रीमती सपना कपूर, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
• श्री. मनीष कुमार, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी, अमरावती
• श्री. प्रफुल्ल के. मेंढे, अतिरिक्त जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी, अमरावती

एन.आय.सी. अमरावती च्या सेवा

• सॉफ्टवेअर डिझाईन आणि विकास
• सॉफ्टवेअर अंमलबजावणी
• प्रणाली आणि डेटाबेस प्रशासन
• वेब साईट डिझाईन आणि विकास
• व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ई-शिक्षण
• व्हीपीएन आणि वेब सेवा
• वेब ई-शिक्षण आणि ई-बैठक कनेक्ट
• नेटवर्किंग सेवा निकनेट
• वापरकर्ता प्रशिक्षण
• जिल्हा प्रशासन सहकार्य

आयसीटी आधारित सेवा पुरविल्या जात आहेत

• आयसीटी आधारित सेवा विविध सॉफ्टवेअर प्रणाली विकास आणि अंमलबजावणी करून नागरिक, जिल्हा प्रशासन आणि विविध सरकारी विभागांना प्रदान केल्या जात आहेत.
• वेब साइट डिझाइन, विकास आणि देखभाल,वेब साइट होस्टिंग आणि वि.पी.एन.सेवांसाठी वेब सेवा प्रदान केली जाते.
• अंमलबजावणी अंतर्गत प्रमुख ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प म्हणजे सामान्य एकात्मिक पोलीस अर्ज, प्रियासॉफ्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, बि.आर.जि.एफ. आणि योजना प्लस, भूमी अभिलेख माहिती प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, ई-पोस्ट, ई-न्यायालय आहेत.
• अमरावती येथे सार्वजनिक वितरण साठी रेशन कार्ड अंकीकरण अमरावती जिल्हा ई-रेशन तसेच पुरवठा शृंखला आणि गोदाम व्यवस्थापन आणि एसएमएस आधारित अलर्ट प्रणाली स्वयंचलन अंमलबजावणी करणे.
• ऐनईजीपी – कृषी अंतर्गत, सिंचन पायाभूत सुविधांची माहिती शेतकऱ्यांना सेवा म्हणून कार्यान्वित केली जात आहे.
• अमरावती जिल्हा प्रशासन आयसीटी सेवा पुरविण्यासाठी उच्च गती फायबर ऑप्टिक १ जिबी ची कनेक्टिव्हिटी माध्यमातून मुंबई येथे निकनेट जोडलेले आहे. जिल्हयाला व्हीसी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे.
• अधिकारांची नोंद आणि इतर नागरिक केंद्रीत वितरण सेवा त्यांच्या दारापाशी देण्यासाठी सामायिक सेवा केंद्रे स्थापन आणि कार्यान्वित आहेत. याचा फायदा नागरिकांना होत असून पारदर्शकता राखली जात आहे.
• वसंतराव नाईक शेतकरी स्‍वावलंबन मिशन पोर्टल हे शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देणे आणि त्याद्वारे विभागातील शेतकरी-आत्महत्येचा प्रश्न सोडवणे हे आहे.
• भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांकडून राष्ट्रीय व राज्य योजना आढावा करीता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा नियमितपणे वापरली जात आहे.
•  नवी दिल्ली आणि मुंबई  एनआयसी द्वारे वेब-जोडणी आणि ई-शिक्षण सत्राचे आयोजन राष्ट्रीय आणि राज्य योजना, प्रकल्प आणि ई-शिक्षण सत्राद्वारे कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसाठी केले जात आहे.
• राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांना वेब सेवा पुरविल्या जातात.

ई-शासन प्रकल्प डिझाईन आणि विकास

प्रकल्पाचे नाव: टपाल शोधणे व देखरेख प्रणाली

वापरकर्ता विभागाचे नाव : (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- महसूल विभाग

संक्षिप्त वर्णन: – टपाल शोधणे आणि मागोवा घेण्यासाठी प्रशासनाला अडचणी येत होत्या कारण डीएम ओळखीसाठी मोठ्या प्रमाणात संदर्भ येतात आणि ते संदर्भ विषयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांमध्ये वितरित केले जातात. काही प्रकारच्या नोंदी आवक जावक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालया मधील प्रभारी अधिकारी आणि जबाबदार लिपिक घेत होते आणि ज्यामुळे कामाची पुनरावृत्ती होत होती. तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येमुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाच्या संदर्भांचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे आहे. ऑनलाइन टपाल नोंदी वरती मात करण्यासाठी आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठी, टपाल शोधणे आणि प्रशासनासाठी स्थिती निरीक्षण करणे आवश्यक बनले आहे.

प्रकल्पाचे नाव: प्रकल्प प्रभावित माहिती प्रणाली

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- जिल्हाधिकारी कार्यालय

संक्षिप्त वर्णन: हे सॉफ्टवेअर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त लोकांचे तपशील जसे की व्यक्तींचे नाव, पत्ता, पात्रता, प्रकल्पाचे नाव आणि श्रेणी इत्यादी राखण्यासाठी आहे आणि जिल्हा प्रशासनासाठी उपयुक्त असे वेगवेगळे अहवाल तयार करण्यासाठी आहे. अमरावती जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीसाठी देखील हे उपयुक्त आहे.

प्रकल्पाचे नाव:  आयुक्त प्रलंबित संदर्भ प्रणाली

वापरकर्ता विभागाचे नांव : (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: हे सॉफ्टवेअर आयुक्त (महसूल), अमरावती यांच्या सूचनेनुसार आयुक्त कार्यालयाला प्राप्त पत्रे, डीओ आणि त्यांच्या विल्हेवाटीवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिझाइन आणि विकसित केले आहे. हे प्राप्त झालेल्या संदर्भांची माहिती राखण्यासाठी, संबंधित विभागाकडे किंवा आयुक्तांच्या टिप्पणीसह विभागांना अग्रेषित करण्यासाठी, संदर्भांची प्रगती, केलेली कार्यवाही आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरली जात आहे.

प्रकल्पाचे नाव: महसूल अधिकारी व्यवस्थापन माहिती प्रणाली

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- विभागीय आयुक्त

संक्षिप्त वर्णन: हे सॉफ्टवेअर महसूल अधिकाऱ्यांचे लक्ष्य आणि उपलब्धी यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी डिझाइन आणि विकसित केले आहे. महसूल वसुली, अन्न पुरवठा, भूसंपादन, पुनर्स्थापना, लेखा आणि घर इत्यादींची मासिक माहिती राखण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे. महसूल विभागासाठी तहसील, एसडीओ, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर कार्यान्वित करण्यात येत आहे. ही प्रणाली https://mahasim.nic.in वर होस्ट केली आहे.

प्रकल्पाचे नाव: वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अमरावती

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: वसंतराव नाईक शेतकरी स्‍वावलंबन  मिशन वेब साइट महासंचालक,  मिशन, अमरावती आणि महाराष्ट्र सूचनांनुसार विकसित आहे. मिशनमध्ये अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, अकोला, वर्धा आणि बुलढाणा या सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. वेब संवाद शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाचे विविध शासकीय ठराव प्रदान करते. हे TISS आणि IGIDR कडून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांवर अहवाल प्रदान करते. तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा वेब साइटची लिंक देखील प्रदान करते.

प्रकल्पाचे  नाव: अमरावती जिल्हा वेबसाइट

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- जिल्हाधिकारी कार्यालय

संक्षिप्त वर्णन: अमरावती जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ https://amravati.gov.in ही जिल्ह्यातील माहिती, उपक्रम आणि बातम्या जनतेला आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी डिझाइन आणि विकसित करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील महापुरुष / नेत्यांशी संबंधित तपशीलवार माहिती (गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज, डॉ. पंजाबराव देशमुख), प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, कापूस पट्ट्याचा इतिहास,पर्यटन, हवामान, आदिवासी लोक, आदिवासी विकास प्रक्रिया आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित तपशीलवार माहिती, जिल्ह्यातील विकास, वेबसाइट दुर्मिळ छायाचित्रे आणि महसूल गावाचे नकाशे, आर्थिक प्रतिनिधित्व, किल्ले, वनक्षेत्र, पर्यटन स्थळे, भूगोल आणि वन्य प्राण्यांचे फोटो प्रदान करते.

प्रकल्पाचे नाव: विभागीय आयुक्तालय, अमरावती वेबसाइट

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: विभागीय आयुक्तालय अमरावतीची अधिकृत वेबसाइट, https://amravatidivision.gov.in ही विभागीय आयुक्त कार्यालयाची माहिती सार्वजनिक आणि सरकारी कार्यालयांना देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. माहितीमध्ये महसूल विभाग, जिल्हे, छायाचित्र दालन, नकाशे, कार्यालयीन माहिती, माहिती अधिकार माहिती आणि अमरावती विभाग दर्शन इत्यादींचा समावेश आहे. वेबसाइट अलीकडील बातम्या आणि अद्यतनांची माहिती प्रदान करते. हे अमरावती विभागातील राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा म्हणजेच अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, अकोला आणि बुलढाणा यांच्या वेब साइट्ससाठी देखील लिंक प्रदान करते.

प्रकल्पाचे नाव: मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती वेबसाइट

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- वन विभाग, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची अधिकृत वेबसाइट ही अमरावती येथील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची सांख्यिकीय,ग्राफिकल माहिती, सार्वजनिक आणि सरकारी कार्यालयांना देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. माहितीमध्ये अधिवास, आदिवासी, वनस्पती-प्राणी, पर्यटन, पक्षी, प्राणी, फुलपाखरू, वन नकाशे, माहिती अधिकार माहिती आणि वन संपत्तीची तपासणी यादी यांचा समावेश आहे. मेळघाटचे सौंदर्य मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वेबसाईटवर आहे. वेबसाइटचा URL https://melghattiger.gov.in आहे.

प्रकल्पाचे नाव: मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वेबसाइट

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- वन विभाग, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: अमरावती येथील मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांची अधिकृत वेबसाइट https://ccftamt.gov.in ही मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कार्यालयाची माहिती सार्वजनिक आणि सरकारी कार्यालयांना देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. माहितीमध्ये वन विभाग, वनस्पती-प्राणी, पर्यावरणीय पर्यटन, छायाचित्र दालन, वन नकाशे, कार्यालयीन माहिती, माहिती अधिकार माहिती आणि मेळघाट पर्यटकांसाठी निवास, भोजन इत्यादींसाठी मार्गदर्शक यांचा समावेश आहे.

प्रकल्पाचे नाव: पोलिस महानिरीक्षक पोलीस अमरावती श्रेणी वेबसाइट

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- पोलीस विभाग, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: अमरावती येथील विशेष पोलिस महानिरीक्षकांची अधिकृत वेबसाइट. वेबसाइटचा पत्ता https://igpamravatirange.gov.in/ आहे. ही वेबसाइट सार्वजनिक आणि सरकारी कार्यालयांना आयजीपी कार्यालय अमरावतीची माहिती देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. माहितीमध्ये हॉल ऑफ फेम, प्रशासन, संपर्क तपशील, कल्याणकारी उपक्रम, गुन्ह्यांचे तपशील आणि माहिती अधिकार माहिती यांचा समावेश आहे. माहितीमध्ये पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी जिल्हा प्रशासनाची देखील माहिती समाविष्ट आहे.

प्रकल्पाचे नाव: पदवीधर निवडणूक- मतदार नोंदणी प्रणाली

वापरकर्ता विभागाचे नांव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- विभागीय आयुक्त, अमरावती

संक्षिप्त वर्णन: हे सॉफ्टवेअर अमरावती पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी पदवीधर मतदारांच्या नोंदणीसाठी आयुक्त आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी,अमरावती यांच्या सूचनांनुसार विकसित केले आहे. पदवीधर मतदारांच्या नोंदणीसाठी आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे सॉफ्टवेअरची चाचणी घेण्यात आली आणि अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यात लागू करण्यात आली.

प्रकल्पाचे नाव: निवडणूक मतमोजणी कर्मचारी नियुक्त करणे सॉफ्टवेअर

वापरकर्ता विभागाचे नाव: (केंद्र/राज्य/जिल्हा):- अमरावती जिल्हा.

संक्षिप्त वर्णन: हे सॉफ्टवेअर स्थिर निरीक्षक, मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि मतमोजणी सहाय्यक यांसारख्या मतमोजणी कर्मचाऱ्यांची माहिती राखण्यासाठी विकसित केले आहे. मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या सभेची आणि टेबलनिहाय यादीचे वितरण ची उपाययोजना केलेली आहे. हे सॉफ्टवेअर अमरावती जिल्ह्यातील निवडणुकांसाठी राबविण्यात येत आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील अंमलबजावणी अंतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा

अमरावती जिल्ह्यातील सर्व तहसीलमध्ये गरिबांसाठी मनरेगा योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. श्रमनोंदणी, नोकरी कार्ड, कामाची मागणी, कामांचे तपशील, कामांचे वाटप, हजेरी आणि निधी प्राप्ती या सर्व गोष्टी तहसील आणि ग्राहक सेवा केंद्रांद्वारे ऑनलाइन नोंदवल्या जात आहेत. या योजनेतील जवळपास सर्व कामे अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भागात असलेल्या मेळघाटमध्ये आहेत.

प्रियासॉफ्ट

पंचायती राज संस्था त्यांच्या खात्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रियासॉफ्ट वापरतात. लेखा तपशील आणि वर्गीकरण नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक नुसार आहे. राज्यातील सरकारी ठराविक खात्यांच्या चार्टशी सीएजी शिफारस केलेल्या खात्यांच्या चार्टशी मॅपिंग करण्यास सोपं करून संपूर्ण देशातील प्रादेशिक स्वराज्य संस्थांच्या खात्यांचे एकत्रित दृश्य प्रदान करते. सामान्य लोकांसाठी शेअर खाते माहिती शेअर करते.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम

विभिन्न स्तरांवरील वापरकर्त्यांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम ज्याद्वारे निवृत्तीवेतन प्राप्तकर्त्यांच्या तपशीलांचे व्यवस्थापन करणे, निवृत्तीवेतनासाठी अंदाजित बजेट तयार करणे, निवृत्तीवेतन वितरणासाठी निधी वाटप करणे, निवृत्तीवेतन वितरण तपशीलांची नोंद ठेवणे, निवृत्तीवेतनधारकांची पडताळणी माहिती नोंदवणे आणि त्यांना दिलेल्या भूमिकेनुसार अहवाल तयार करणे शक्य होते. सर्व लाभार्थ्यांना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळावे हे सुनिश्चित करणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. राज्यांकडून निधीचे वाटप आणि त्याचा वापर वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. वेब आधारित अनुप्रयोग ग्रामीण विकास मंत्रालयाला राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमासाठी वाटप केलेल्या निधीच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास मदत करेल.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ई-शिक्षण सेवा.

राष्ट्रीय आणि राज्य योजनांच्या पुनरावलोकनासाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा नियमितपणे वापर केला जात आहे. संबंधित विभागासोबत व्हीसी सत्र समन्वयासाठी,आगामी सत्रांचा मागोवा तसेच झालेल्या व्हीसी सत्रांची नोंद आणि व्हीसी सत्रांची तयारी ठेवल्या जात आहेत. एम एस व्हॅन कमिशनर ऑफिस आणि कलेक्टर ऑफिस व्हीसी सत्राला देखील आयसीटी सहाय्य दिले जात आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य योजना, प्रकल्पांसाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसाठी एनआयसी, नवी दिल्ली आणि मुंबईसह वेब-जोडणी आणि ई-शिक्षण सत्राचे आयोजन केले जात आहेत आणि ई-शिक्षण सत्राद्वारे कौशल्य विकास कार्यक्रमात विविध विभागांच्या अधिकारी सहभागी होतात.

भूमी अभिलेख संगणकीकरण

हा भारत सरकारचा गाव सात-बारा फॉर्म आणि मालमत्ता कार्ड यांच्या संगणकीकरणासाठी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश जिल्ह्यातील नागरिकांना संगणकीकृत हक्क नोंदी देणे आहे. जिल्हा वेबसाइट आणि https://mahabhulekh.mumbai.nic.in पोर्टलद्वारे नागरिकांना आरओआर उपलब्ध करून दिला जात आहे. हा प्रकल्प अमरावती जिल्ह्यातील सर्व तहसीलमध्ये प्रभावीपणे राबविला जातो.

वेब सेवा

केंद्र विविध राज्य सरकारच्या विभागांना आणि जिल्हा प्रशासनांना वेब होस्टिंग सेवा पुरवत आहे. सरकारी वेब साइट्स nic.in आणि gov.in डोमेनवर होस्ट केल्या जातात. पुरवण्यात येणाऱ्या वेब होस्टिंग सेवांमध्ये नोंदणी, स्टेजिंग सर्व्हर, सुरक्षा तपासणी आणि उत्पादन सर्व्हरवर लॉन्च समाविष्ट आहे.

• अमरावती जिल्हा   –                       https://amravati.gov.in
• व्हीएनएसएस मिशन अमरावती –    https://vnss-mission.gov.in
• अमरावती विभागीय आयुक्त –     https://amravatidivision.gov.in
• मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प   –            https://melghattiger.gov.in
•  मुख्य वनसंरक्षक –                   https://ccftamt.gov.in

वन हक्क कायदा

वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना समर्थन / प्रशिक्षण / प्रामाणिकीकरण दिले जातात. आता जीपीएस वापरून क्षेत्रफळाचा आराखडा तयार करण्याचे आणि नंतर आदिवासी विभागाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे २००५ आणि २००७ च्या रिमोट सेन्सिंग जीआयएस प्रतिमेवर जीपीएसवरून घेतलेल्या ले-आउटला सुपरइम्पोज करण्यासाठी समर्थन, तसेच आदिवासी लोकांना जमीन देण्यापूर्वी जमिनीची नेमकी परिस्थिती (जमीन जंगलाने व्यापलेली नसावी, नदीचा भाग, डोंगराळ भाग आणि एनए थकबाकी नसावी) शोधण्यासाठी गुगल अर्थ चा वापर केला जातो.

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क देशातील विविध क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञान, विशेष संसाधने आणि सहयोगी संशोधनाची देवाणघेवाण करण्यास प्रोत्साहित करेल, जेणेकरून गंभीर आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये मानवी विकासाच्या प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम केले जाईल.

बीआरजीएफ-प्लॅनप्लस योजना

जिल्ह्याच्या विकासासाठी अमरावती जिल्ह्यात बीआरजीएफ योजना राबविण्यात येत आहे. प्लानप्लस हे जिल्हा योजनेच्या विकेंद्रीकृत नियोजन आणि तयारीसाठी वापरले जाते. प्लॅनप्लस अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून डीआरडीए, पंचायत समित्या, डीपीओ आणि नगरपरिषदांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी तीन कार्यशाळा आयोजित केल्या. गाव पातळीवरील योजना एनआयसीच्या तांत्रिक सहाय्याने तयार केल्या जात आहेत.

ई-पोस्ट

ई-पोस्ट तुमची आय.एम.ओ. नोंदवून अनुप्रयोग वापरून पोस्ट संगणकीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प आहे, स्पीड पोस्ट ट्रॅक आणि शोध काढून, सार्वजनिक तक्रारी , भारतीय टपाल वेबसाइट, मनी ऑर्डर (क्षण), माहिती अधिकार सॉफ्टवेअर. ई-पोस्ट छापील किंवा ग्राहक अगदी हस्तलिखीत संदेश स्कॅन आणि इंटरनेट माध्यमातून ई-मेल प्रसारित केले जातात अंतर्गत एक सेवा आहे. गंतव्य कार्यालयांमध्ये, ही संदेश मुद्रित केली जातात, लिफाफ्यात भरली जातात आणि पोस्टमनांकडून इतर पत्रांसारखी पोचवली जातात. यासाठी, अमरावती आणि परतवाडा पोस्ट कार्यालये मध्ये STM1 कनेक्टिव्हीटीसह ई-पोस्ट केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.

सामान्य एकत्रित पोलिस अनुप्रयोग

नोंदणी, चौकशी आणि खटला दाखल करण्यासाठी पोलीस विभाग CIPA चा वापर करत आहे. अमरावती कमिशनरेटच्या सर्व नऊ पोलिस ठाण्यांमध्ये ही प्रणाली लागू केली जात आहे. सर्व अधिकाऱ्यांसाठी आणि पोलीस कांस्टेबलांसाठी एससीआरबी पुणे यांच्या सहकार्याने अमरावती पोलीस आयुक्त कार्यालयात एक कार्यशाळा आयोजित केली जाते. तीन दिवसांच्या कार्यशाळेत सुमारे ७५ अधिकारी आणि पोलिस कॉन्स्टेबल सहभागी झाले होते.

दैनंदिन गुन्हे अहवाल

जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षक क्षेत्रांसाठी गुन्ह्यांचे महत्त्व वेब आधारित अहवाल प्रणाली. सर्व माहिती वेब आधारित आहे ज्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना गुन्हेगारांना अटक करण्यात आणि प्रकरणे सोडवण्यात मदत करते.

ई-न्‍यायालय –

ई-न्यायालय हा एक एनईजीपी मिशन मोड प्रकल्प आहे जो अंमलबजावणी अंतर्गत आहे
न्यायालयांच्या न्यायिक प्रशासनांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज सुव्यवस्थित करण्यात मदत करण्यासाठी

• खटल्यांची प्रलंबित संख्या कमी करण्यासाठी न्यायालयीन प्रशासनाला मदत करणे.
• याचिकाकर्त्यांना माहितीची पारदर्शकता प्रदान करणे.
• न्यायाधीशांना कायदेशीर आणि न्यायिक डेटाबेसमध्ये प्रवेश प्रदान करणे.

संमेलनासाठीचे नेटवर्क

हा प्रकल्प कार्यक्षमतेत सुधारणा, समन्वय, प्रवेशसुलभता, न्यायिक प्रशासनातील गती वाढविणे आणि भारतातील ग्राहक तक्रार निवारण मंचांवर माहिती व संचार तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा प्रस्थापित करणे यावर लक्ष केंद्रित करतो, जेणेकरून प्रत्येक स्तरावर आयटी उपाय पुरवून ई-गव्हर्नन्स, कार्यक्षमतेत वाढ, पारदर्शकता आणि कामकाजाचे संघटितीकरण साधले जाऊ शकते आणि ग्राहकांना विशिष्ट वेळेत न्यायाची पूर्तता करता येईल.

आठवा अखिल भारतीय शालेय शिक्षण सर्वेक्षण

अमरावती जिल्ह्यात ८ वे अखिल भारतीय शालेय शिक्षण सर्वेक्षण काम सुरू आहे. सर्व शाळा आणि सर्व गावांमधून माहिती संकलनाचे काम पूर्ण झाले आहे, आता सर्वेक्षणातील माहितीचे डिजिटायझेशन राबविले जात आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान क्षेत्रव्यापी दृष्टीकोन अवलंबण्याचा प्रयत्न करते आणि मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रमांचा समावेश करते, जसे की प्रजनन आणि बाल आरोग्य (दुसरा) कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आणि एकात्मिक रोग देखरेख प्रकल्प. एनआरएचएम देखील आयुर्वेदिक, योग, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी आरोग्य प्रणाली (आयुष) मुख्य प्रवाहात आणण्यास सक्षम होईल. आरोग्य हे पोषण, पाणी आणि स्वच्छता यांच्याशी इतके गंभीरपणे जोडलेले आहे की, एनआरएचएम मध्ये कामकाजाच्या संमेलनासाठी धोरणांचा समावेश आहे जेणेकरून या क्षेत्रांमध्ये दिसण्याजोगी समन्वयता सुनिश्चित करता येईल.

एकात्मिक रोग देखरेख प्रकल्प

एकात्मिक रोग देखरेख प्रकल्प हा देशातील एक विकेंद्रित, राज्य आधारित देखरेख कार्यक्रम आहे.याचा उद्देश येणाऱ्या साथीच्या आजारांच्या पूर्वसूचनेचे संकेत ओळखणे आणि वेळेवर प्रभावी प्रतिसाद देण्यास मदत करणे आहे. प्रकल्प प्रमुख घटक आहेत: (१) एकत्रित आणि पाळत ठेवणे हालचालींची विकेंद्रीकरण; (२) सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सक्षमीकरण; (३) मानव संसाधन विकास – राज्य पाळत ठेवणे अधिकारी, जिल्हा पाळत ठेवणे अधिकारी, जलद प्रतिसाद पथक, इतर वैद्यकीय आणि रूग्णसेवा कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण; आणि (४) माहिती संकलन, संकलन, विश्लेषण आणि वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर.

पंचायत निर्देशिका

गाव, गट आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या बैठकींमध्ये मंजूर झालेल्या गरजा आणि सुधारणांचा तपशील राखण्यासाठी पंचायत राज संस्थांची अद्ययावत माहिती.

पीएमजेऐसवाय

पीएमजीएसवायचा प्राथमिक उद्देश पात्र नसलेल्या वस्त्यांना सर्व हवामान रस्ते जोडणी प्रदान करणे आहे. सर्व हवामान रस्ता हा असा असतो जो वर्षाच्या सर्व ऋतूंमध्ये वाटाघाटीयोग्य असतो.

आयएवाय आणि वॉटरशेड

इंदिरा आवास योजना ही प्रमुख ग्रामीण गृहनिर्माण योजना आहे जी दारिद्र्यरेषेखालील गरीबांना आश्रय देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकार राबवत आहे. भारत सरकारने ठरवले आहे की इंदिरा आवास योजना अंतर्गत निधीचे वाटप गरिबीचे प्रमाण आणि घरांची कमतरता यावर आधारित असेल. IWDP आणि EAS अंतर्गत घेतलेल्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाचे DRDA द्वारे निरीक्षण केले जाते.

राष्ट्रीय प्राणी रोग अहवाल प्रणाली

अमरावती जिल्ह्याच्या सर्व ब्लॉक स्तरावर राबविण्यात येणारा हा पशु रोग अहवाल प्रणालीचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. सुरुवातीचे स्थळ सर्वेक्षण करण्यात आले आहे आणि हार्डवेअर प्राप्त होत आहे, अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावरील नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत.

वाहन आणि सारथी

हे दोन्ही प्रकल्प आरटीओमध्ये राबविले जात आहेत.

• वाहनांची नोंदणी
• चालकांसाठी परवाना

एसडीसी महाराष्ट्र येथे राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार केला.

ट्रेझरी नेट

ट्रेझरी नेटमध्ये खालील विभाग जिल्ह्यात लागू केले जात आहेत.

• कोशवाहीनी – अनुदान हस्तांतरण
• बीडीएस – सर्व डीडीओंना बजेट वाटप
• सेवार्थ – अधिकारी वैयक्तिक माहिती आणि वेतनपट

रोजगारासाठी ई-रोजगार वाहिनी आणि रोजगार मित्र

नोंदणी, उमेदवारांचे नूतनीकरण,ऑनलाइनद्वारे निर्माण होणारी रोजगार माहिती, ज्येष्ठता यादीचे प्रकाशन आणि स्वयंरोजगाराची माहिती.

एगमार्कनेट

अमरावती जिल्ह्यातील सर्व बाजार समिती येथे हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प राबविला जात आहे. सर्व बाजार समिती चा दररोज डेटा प्रसारित करण्यासाठी इंटरनेटद्वारे DMI शी जोडलेले आहेत

• वस्तूंची किमान आणि कमाल किंमत
• वस्तूंची आवक
• राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर संकलन

महाएग्री

ही खालील माहिती ठेवण्यासाठी एक ऑनलाइन वेब पोर्टल आहे

•  क्रॉपवॉच
• पाऊस
• बागकाम
• एम.आय.एस.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना ( आरएसबीवाय )

राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना ही बीपीएल कुटुंबांना आरोग्य विमा देण्यासाठी भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सुरू केली आहे.पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील इतर सात जिल्ह्यांसह अमरावतीमध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना लागू करण्यात येत आहे. प्रणालीच्या कार्यामध्ये नावनोंदणी, रुग्णालयातील व्यवहार आणि देखरेख या तीन टप्प्यांचा समावेश आहे.

PCIS आणि CODISS

अमरावती जिल्ह्यातील जमीन नोंद कार्यालयांमध्ये उपनिरीक्षक स्तरावर मालमत्ता कार्ड माहिती प्रणाली लागू केली जात आहे. सामान्य बदल सॉफ्टवेअरचा वापर करून घेतले जात आहेत आणि अद्ययावत मालमत्ता कार्डांची माहिती जिल्हा संकेतस्थळावर सार्वजनिक वापरासाठी होस्ट केली जात आहे. CODISS सॉफ्टवेअरच्या पायलट अंमलबजावणीसाठी निवडलेली TILR कार्यालये पूर्ण झाली आहेत आणि आता ती रेकॉर्ड रूममध्ये नोंदींची नियमित डेटाऍन्ट्री करत आहेत.

ई-फॉर्म्स (eForms)

eForms Portal मुळे NIC सेवा अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, जलद आणि ट्रॅक करण्यास सुलभ झाली आहे. सरकारी व PSU वापरकर्ते विविध सेवा तसेच ईमेल आयडी निर्मितीचे अर्ज डिजिटल सही, स्वयंचलित मंजुरी प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष वेळेतील सूचनेसह सहज करू शकतात.  ईमेल आयडी तयार करण्यासाठीच्या सविस्तर मार्गदर्शनासाठी हे स्वतंत्र PDF उपलब्ध आहेत.

खालील PDF मॅन्युअल अर्जदार आणि Reporting Officer यांना आवश्यक सर्व स्टेप्स स्पष्टपणे समजावून देतो.

1. “Steps to Create Bulk Name Based Auth ID from eForms”
2. “Steps to Create Bulk Designation Based Auth ID from eForms.”

हे स्वतंत्र PDF उपलब्ध आहेत. हा मॅन्युअल अर्जदार आणि Reporting Officer यांना आवश्यक सर्व स्टेप्स स्पष्टपणे समजावून देतो.